अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए सुनहरा अवसर, सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी दमदार छूट सरकार ने शुरू की सेम टू सब्सिडी स्कीम
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सरकार भारत में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसलिए सरकार आये दिन इलेक्ट्रिक कारों में छूट देने का फैसला करती रहती है. जिससे ग्राहकों के पॉकेट में बोझ भी कम पड़े और ग्राहक इलेक्ट्रिक कार की तरफ आकर्षित हों.
केंद्र सरकार ने साल 2019 में रोल-आउड होने वाली फेम टू सब्सिडी स्कीम (Fame II Scheme) जो अब तक केवल 10,000 करोड रुपए थी सरकार ने उसे बढ़ाकर 11500 करोड रुपए तक कर दिया है. हालांकि इस स्कीम की वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तक के लिए है इससे इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने वालों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा.
उद्योग मंत्रालय ने FAME स्कीम के दूसरे चरण के लिए फाइनेंशियल आउटले को 1,500 करोड रुपए बढ़ा दिया है यह पहले 10,000 करोड रुपए था. जिसको अब 11,500 करोड रुपए तक कर दिया है. साल 2019 में रोलआउट होने वाली फेम टू सब्सिडी स्कीम जो अब तक ₹10,000 करोड़ थी वह इस बढ़ोतरी के बाद 11,500 करोड रुपए हो गई है. इसका सीधा लाभ इलेक्ट्रिक वाहन के खरीदारों को सब्सिडी के रूप में मिलेगा. इस स्कीम की वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तक ही लागू होगी.
सरकार की योजना का मकसद 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन तथा 5 लाख इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन और 55,000 इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के साथ ही 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को वित्तीय सहायता प्रदान करना.
31 जनवरी तक इस योजना के तहत 13.41 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को 5,790 करोड रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जा चुका है. इसमें 11.86 लाख दो पहिया वाहन तथा 1.39 लाख तीन पहिया वाहन और 16,999 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है.
इसके अलावा सरकार ने विभिन्न शहरों, राज्य परिवहन उपक्रमों और राज्य सरकार के संस्थाओं को इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 6,862 इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के रूप में 800 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. इस नए रिवाइज्ड आउटले के बाद सब्सिडी के लिए 7,048 करोड रुपयो को आवंटित किया गया हैं. इसमें दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 5,311 करोड रुपए दिए जाएंगे. इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग के लिए चार्ज़िंग स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए कुल अनुदान को भी संशोधित कर 4,048 करोड रुपए कर दिया गया है.
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